District & Sessions Court Rudraprayag

न्यायालय के बारे में

उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में जिला न्यायालयों और कुछ तहसील मुख्यालयों में बाह्य न्यायालयों की स्थापना उस जिले में मामलों की संख्या, स्थान की स्थलाकृति और जिले में जनसंख्या वितरण को ध्यान में रख कर की गयी है। जिला स्तर पर न्यायालयों की त्रिस्तरीय प्रणालियाँ कार्यरत हैं। यह जिला न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और पर्यवेक्षण नियंत्रण के तहत उत्तराखंड राज्य में विभिन्न स्तरों पर न्याय-निर्णयन का कार्य करते हैं।

प्रत्येक जिले में सर्वोच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होता है। यह दीवानी और फौजदारी क्षेत्राधिकार का प्रधान न्यायालय है। जो मुख्य रूप से बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, १९८७ से राज्य के अन्य सिविल न्यायालयों की तरह दीवानी मामलों में अपना क्षेत्राधिकार प्राप्त करता है। यह एक सत्र न्यायालय और विशेष सत्र न्यायालय भी है, सत्र और विशेष सत्र के मामलों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त राज्य के कुछ जिलों में अतिरिक्त/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय भी जिले में मामलों की संख्या, स्थान की स्थलाकृति और जनसंख्या वितरण के आधार पर स्थापित किये गए हैं। इन न्यायालयाें[...]